राजभाषा सप्ताह (15 से 21 सितंबर) का आयोजन हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं और अभियानों के माध्यम से हिंदी के महत्व को प्रचारित किया जाता है।

राजभाषा को भारतीय संविधान में तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करता है। दूसरा भाग राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा बनाने का अधिकार देता है। तीसरा भाग हिंदी और अन्य भाषाओं के प्रचार-प्रसार और संरक्षण से संबंधित है।

राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर यह है कि राष्ट्रभाषा देश की सांस्कृतिक और भाषाई एकता का प्रतीक होती है, जबकि राजभाषा सरकारी कार्यों और प्रशासन में उपयोग की जाती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है, लेकिन इसका संविधान में कोई विशेष दर्जा नहीं है। वहीं, हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी राजभाषा बनाने का अधिकार है।

हां, संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी राजभाषा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, केंद्र सरकार के लिए हिंदी और अंग्रेजी को प्राथमिक भाषाएं माना जाता है।

नहीं, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत हिंदी को मुख्य रूप से संघ सरकार की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन राज्य सरकारों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान करने का अधिकार दिया गया है।